डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट: क्या बढ़ेगी सीमा?
हाल ही में न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक घोटाले के बाद सरकार बैंक डिपॉजिट पर मिलने वाले इंश्योरेंस कवर की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। वर्तमान में, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) के तहत बैंक खाताधारकों को ₹5 लाख तक का बीमा कवर मिलता है। अब इसे बढ़ाकर ₹15 लाख करने की संभावना है, जिससे करोड़ों खाताधारकों को राहत मिल सकती है।
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मौजूदा व्यवस्था:
- DICGC के तहत, यदि कोई बैंक डूबता है, तो खाताधारकों को ₹5 लाख तक का बीमा कवर मिलता है।
- यह कवर कुल जमा राशि (प्रिंसिपल और ब्याज) पर लागू होता है।
- बीमा राशि बैंकों द्वारा दिए गए प्रीमियम से जुटाई जाती है।
संभावित बदलाव:
- नई सीमा: ₹15 लाख तक का बीमा कवर प्रस्तावित।
- लाभ: बड़े डिपॉजिट वाले ग्राहकों को अधिक सुरक्षा मिलेगी।
- चुनौतियां: बैंकों को अधिक प्रीमियम देना होगा, जिससे उनके मुनाफे पर असर पड़ सकता है।
पिछला बदलाव:
आखिरी बार 2020 में PMC बैंक घोटाले के बाद बीमा सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख की गई थी।
प्रभाव और चुनौतियां:
- ICRA रिपोर्ट के अनुसार:
- बीमा सीमा बढ़ने से बैंकों के मुनाफे में ₹12,000 करोड़ तक की कमी हो सकती है।
- मार्च 2024 तक 97.8% बैंक खाते पूरी तरह से कवर थे, क्योंकि उनमें जमा राशि ₹5 लाख की सीमा के भीतर थी।
- बैंकों पर प्रभाव:
- अधिक प्रीमियम देने की वजह से बैंकों की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो सकती है।
- IDR (Insured Deposit Ratio) में बदलाव से बैंकों की लागत बढ़ेगी।
अंतरराष्ट्रीय तुलना:
दूसरे देशों की तुलना में भारत की डिपॉजिट इंश्योरेंस सीमा कम है:
- ब्राजील: ₹1.7 करोड़ प्रति खाताधारक।
- चीन: ₹51.1 लाख प्रति खाताधारक।
- भारत का वर्तमान कवर BRICS देशों में सबसे कम है।
FAQs:
- क्या सरकार डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट बढ़ाने जा रही है?
हां, सरकार इसे ₹5 लाख से ₹15 लाख तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। - यह बदलाव कब लागू होगा?
सरकार की मंजूरी मिलने के बाद इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। - बैंकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
बैंकों को अधिक प्रीमियम देना होगा, जिससे उनके मुनाफे में कमी आ सकती है।
