नए इनकम टैक्स बिल 2025 और डिजिटल निजता के सवाल
हाल ही में सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैली कि नए इनकम टैक्स बिल 2025 के तहत कर अधिकारियों को आपकी ईमेल और सोशल मीडिया तक पहुंचने की अनुमति दी गई है, जिससे लोगों में चिंता बढ़ गई। लेकिन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के सूत्रों ने इन दावों को गलत बताया है। असल में, नए बिल में कोई नई शक्तियां नहीं दी गई हैं, बल्कि पहले से मौजूद नियमों को ही दोहराया गया है, जो केवल खास मामलों में लागू होते हैं।
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नए बिल की विशेषताएं:
- पुराने नियमों का दोहराव: CBDT के अनुसार, इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 की धारा 132 पहले से ही अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जांच और जब्त करने का अधिकार देती है।
- कोई नई शक्ति नहीं: नए बिल में कोई अतिरिक्त शक्तियां नहीं दी गई हैं।
- खास मामलों में लागू: यह अधिकार केवल तब इस्तेमाल किया जाता है जब जांच के दौरान कोई व्यक्ति सहयोग नहीं करता है।
टैक्सपेयर्स के अधिकार:
- निजता का अधिकार: टैक्सपेयर्स को निजता का अधिकार है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में संरक्षित है।
- निष्पक्ष जांच का अधिकार: टैक्स अधिकारी बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए मनमाने तरीके से जांच नहीं कर सकते हैं।
FAQs:
- क्या नए इनकम टैक्स बिल 2025 में कर अधिकारियों को मेरी ईमेल और सोशल मीडिया तक पहुंचने की अनुमति है?
- नहीं, CBDT के अनुसार, नए बिल में कोई नई शक्तियां नहीं दी गई हैं। यह अधिकार केवल खास मामलों में लागू होता है, जब जांच में सहयोग नहीं किया जाता है।
- क्या मेरी निजी जानकारी खतरे में है?
- नहीं, आपकी निजता का अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित है। किसी भी जांच के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।
- क्या टैक्स अधिकारी बिना किसी सूचना के मेरे डिजिटल रिकॉर्ड तक पहुंच सकते हैं?
- नहीं, टैक्स अधिकारी बिना उचित सूचना और सहयोग के आपके डिजिटल रिकॉर्ड तक नहीं पहुंच सकते हैं। यह केवल तब होता है जब जांच में सहयोग नहीं किया जाता है।
