नए इनकम टैक्स बिल के तहत डिजिटल जांच के अधिकार
भारत सरकार ने नए इनकम टैक्स बिल के तहत आयकर अधिकारियों को टैक्सपेयर्स के डिजिटल अकाउंट्स की जांच करने का अधिकार दिया है। यह कदम टैक्स चोरी और क्रिप्टोकरेंसी होल्डिंग्स को छिपाने वालों पर शिकंजा कसने के लिए उठाया गया है। आइए जानते हैं कि इस नए बिल के तहत क्या-क्या बदलाव होंगे:
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नए अधिकारों की विस्तृत जानकारी
- डिजिटल अकाउंट्स की जांच: आयकर अधिकारी अब ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट्स (जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप), बैंक अकाउंट्स, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, क्लाउड स्टोरेज और ऑनलाइन इनवेस्टमेंट अकाउंट्स की जांच कर सकेंगे.
- पासवर्ड और सुरक्षा सेटिंग्स: अधिकारी बिना पासवर्ड के भी अकाउंट्स एक्सेस कर सकते हैं और सुरक्षा सेटिंग्स को ओवरराइड कर सकते हैं.
- जांच की शर्तें: यह अधिकार उन मामलों में लागू होगा जहां टैक्स चोरी या अघोषित संपत्ति का संदेह होगा.
उद्देश्य और चुनौतियाँ
- उद्देश्य: इस कदम का मुख्य उद्देश्य टैक्स चोरी और ब्लैक मनी पर नियंत्रण पाना है.
- चुनौतियाँ: विशेषज्ञों का मानना है कि यह डेटा प्राइवेसी का उल्लंघन कर सकता है, खासकर जब भारत में अभी तक कोई स्पष्ट डेटा प्रोटेक्शन कानून नहीं है.
FAQs:
- नए इनकम टैक्स बिल में क्या बदलाव हैं?
- नए बिल में आयकर अधिकारियों को टैक्सपेयर्स के डिजिटल अकाउंट्स की जांच करने का अधिकार दिया गया है, जिसमें सोशल मीडिया, ईमेल और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस शामिल हैं।
- क्या यह डेटा प्राइवेसी का उल्लंघन है?
- हाँ, विशेषज्ञों का मानना है कि यह डेटा प्राइवेसी का उल्लंघन कर सकता है, खासकर जब भारत में अभी तक कोई स्पष्ट डेटा प्रोटेक्शन कानून नहीं है।
- किन मामलों में यह अधिकार लागू होगा?
- यह अधिकार उन मामलों में लागू होगा जहां टैक्स चोरी या अघोषित संपत्ति का संदेह होगा।
