8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी उम्मीदें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की घोषणा कर दी है। यह आयोग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स के वेतन, भत्तों और पेंशन में सुधार के लिए सिफारिशें करेगा। इसका कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की संभावना है।
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फिटमेंट फैक्टर: वेतन और पेंशन में संभावित वृद्धि
- 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम वेतन ₹18,000 तय किया गया था।
- 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर अलग-अलग रिपोर्ट्स सामने आई हैं:
- 1.92: न्यूनतम वेतन ₹34,560 तक बढ़ सकता है।
- 2.57: न्यूनतम वेतन ₹46,260 तक हो सकता है।
- 2.86: न्यूनतम वेतन ₹51,480 तक पहुंच सकता है।
| फिटमेंट फैक्टर | न्यूनतम मूल वेतन (₹18,000 से) |
|---|---|
| 1.92 | ₹34,560 |
| 2.57 | ₹46,260 |
| 2.86 | ₹51,480 |
पेंशन पर असर
फिटमेंट फैक्टर का प्रभाव पेंशन पर भी पड़ेगा। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है, तो न्यूनतम पेंशन ₹25,740 तक बढ़ सकती है।
| फिटमेंट फैक्टर | न्यूनतम मूल पेंशन (₹9,000 से) |
|---|---|
| 1.92 | ₹17,280 |
| 2.57 | ₹23,130 |
| 2.86 | ₹25,740 |
महंगाई भत्ता (DA) को मूल वेतन में जोड़ने की मांग
कर्मचारी यूनियनों ने सरकार से मांग की है कि महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) को मूल वेतन में शामिल किया जाए। इससे न केवल वेतन बल्कि पेंशन में भी अतिरिक्त वृद्धि हो सकती है।
8वें वेतन आयोग का उद्देश्य
- कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना।
- महंगाई के प्रभाव को संतुलित करना।
- सरकारी सेवाओं में समानता सुनिश्चित करना।
FAQs
- 8वें वेतन आयोग कब लागू होगा?
- यह आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।
- फिटमेंट फैक्टर क्या है?
- फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है जिसके आधार पर कर्मचारियों का नया मूल वेतन तय किया जाता है।
- महंगाई भत्ता (DA) को मूल वेतन में जोड़ने से क्या लाभ होगा?
- इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स के कुल वेतन और पेंशन में वृद्धि होगी।
